हाम्रो बारेमा

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरको स्थापना मिति २०६९/१०/०६ मा भएको हो। यस मन्त्रालयको मिति २०७४/१०/२९ मा स्थापित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मिति २०७८/१०/१६ गते देखि वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको रुपमा सञ्चालन भई पुन: संयोजन भई स्थापना भएको हो। वि.सं. २०७२/०६/०३ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम देशलाई संघीय ढाँचामा लगेर पुन: संरचना गर्ने उद्देश्यले ७ वटा प्रदेशहरु स्थापना भएको छ। पूर्वी नेपालको १४ जिल्ला समेटिएको यस प्रदेशमा २०७९/१०/०६ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ अनुसार ९ वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भएका छन्। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको रुपमा पर्यटन, वन, वन्यजन्तु, वन पैदावार, भू-संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण र जैविक विविधताका विषय क्षेत्रका ४१ वटा कार्यविवरणहरु रहेका छन्। यस मन्त्रालयको मातहतमा प्रदेश वन निर्देशनालय (१), वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (१), डिभिजन वन कार्यालय(१५), भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय (२), पर्यटन विकास आयोजना (१), जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम इकाइ (१) र पर्यटन कार्यालय (२) गरी जम्मा २३ वटा कार्यालयहरु रहेका छन्।

नेपालको संविधानमा स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरिएको छ भने प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्वन र उपयोग तथा जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरणका सम्बन्धमा राज्यले अपनाउनु पर्ने नीतिहरूका बारेमा उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी नेपालका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्वन एवं प्रचार प्रसार मार्फत वातावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन सँस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने गरी पर्यटन नीति अख्तियार गरेको छ । नेपालको संविधानले पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संबर्धन र उपयोग, जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असरको न्यूनीकरण, पर्यटनको प्रवर्द्धन र विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र निर्धारण समेत गरेको छ। सोही संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार यस मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि पहिचान गरेका प्रमुख १०० वटा गन्तव्यहरु मध्ये १६ वटा नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यहरु यसै प्रदेशमा रहेका छन । यस प्रदेशमा जम्मा १२,७५,५७८ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ जुन प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ४८.९६ प्रतिशत हो, जसमध्ये ३,६९९ वटा सामुदायिक वन (५८,०२०६ हेक्टर), ९८२ कबुलियती वन (४,१९२ हेक्टर), ४४ वटा धार्मिक वन (४८२ हेक्टर), ५ वटा साझेदारी वन (१०,८३८ हेक्टर) छन् । यसैगरी संरक्षित क्षेत्रको रुपमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मकालु-बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र कन्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र छन् । संरक्षित क्षेत्र ४,८५८ वर्ग कि.मि. र ३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र १,२७८ वर्ग कि.मि.मा फैलिएको छ । यस प्रदेशमा रोजगारीको सृजना, आय आर्जनमा वृद्धि, स्थानीय समुदायको आधारभूत आवश्यकता जस्तैः काठ, दाउरा, घाँसपातका साथै कृषि, पशुपालन, पर्यटन र सिँचाइमा समेत वन तथा जैविक विविधताको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा होचो भाग झापा जिल्लाको केचनाकवल (७० मी.) देखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८ मी.) सम्मका पर्यटन क्षेत्र/सम्पदा, वन जंगल, वन्यजन्तु, वनस्पति, जडीबुटी, भू-संरक्षण, प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै सोबाट प्राप्त हुने लाभको समुचित र समन्यायिक वितरण गर्नु र प्राप्त स्रोतहरुको समुचित उपयोग मार्फत प्रदेश र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु यस मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी हो। प्रदेशको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन अभिवृद्धि गर्न हरित विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ।

उल्लेखित सवालहरुको सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले वन, वातावरण, जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटन प्रवर्द्धन र विकाससँग सम्वन्धित विषयवस्तुको योजना वनाउने, लागू गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्छ । पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका कार्य गर्ने, वातावरणको स्वच्छता कायम गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नका लागि प्रस्तावित विकास आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरु पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गर्ने र सोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यसका साथै वातावरणीय सरसफाईका लागि जनचेतना अभिवृद्धी गर्ने विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी वृक्षारोपण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, गल्छी कटान रोकथाम, पानी मुहान संरक्षण, सडक किनारा संरक्षण लगायत विभिन्न कृयाकलापहरु पनि आफ्नो मातहतका निकायहरुबाट सम्पादन गर्दै आएको छ । यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण, पुनः निर्माण र व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रचार प्रसारका माध्यमबाट पर्यटनको प्रवर्द्धन समेत गर्दै आएको छ ।